Koregaon Dushkal Update :राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ३ ४ जिल्ह्यातील दुष्काळी ३०५ तालुक्यांच्या अंतिम यादीत सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्याचा अधिकृत समावेश करण्यात आला आहे. सुरुवातीला जाहीर झालेल्या पहिल्या टप्प्यात कोरेगावचे नाव वगळण्यात आल्यामुळे संपूर्ण तालुक्यात आणि विशेषतः उत्तर कोरेगाव भागातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. या गंभीर परिस्थितीवर ‘महाराष्ट्र १ न्यूज’ने सातत्याने प्रकाश टाकून बळीराजाचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवला होता. अखेर शासनाने ट्रिगर-२ चे निकष लागू करत कोरेगावला दुष्काळी यादीत समाविष्ट केले असून, यामुळे हजारो शेतकरी आणि ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ट्रिगर-१ मध्ये नाव वगळल्याने निर्माण झालेला असंतोष
गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून पडलेल्या पावसाच्या खंडामुळे उत्तर कोरेगाव आणि परिसरातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. या भागाची आर्थिक वाहिनी समजला जाणारा घेवडा पूर्णपणे हातातून गेला, विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याने तळ गाठला, आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई सुरू झाली होती. असे असतानाही, शासनाने जेव्हा पहिली यादी जाहीर केली, तेव्हा त्यातून कोरेगाव तालुका गायब होता. जमिनीवर प्रत्यक्ष भीषण परिस्थिती असताना शासकीय यंत्रणांनी कसला सर्व्हे केला असा संतप्त सवाल घेवडा उत्पादक व स्थानिक शेतकऱ्यांकडून विचारला जात होता. दुष्काळ जाहीर न झाल्याने पीक विमा आणि शासकीय मदतीची आशा मावळली होती, ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठांमधील उलाढाल पूर्णपणे मंदावली होती.
बळीराजाला ट्रिगर-२ नंतर मिळाला मोठा दिलासा
शासनाने पर्जन्यमानाची तूट, उपग्रहाद्वारे मिळालेली पिकांची माहिती आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा पुनर्विचार करून ट्रिगर-२ चे निकष लागू केले. यानुसार जारी झालेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३०५ तालुक्यांमध्ये कोरेगावचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कोरेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सवलत मिळून बाधित क्षेत्रातील जमीन महसूल माफ केला जाईल. तसेच शेतकरी बांधवांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या शासकीय व सहकारी कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती मिळेल.
कृषी पंप आणि वीजबिलांसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय
या नवीन शासन निर्णयामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा आधार मिळाला असून सात पॉश पाच हॉर्सपावर क्षमतेपर्यंतच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात विशेष सूट मिळणार आहे. टंचाई काळात कोणत्याही शेतकऱ्याची शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चारा छावण्या किंवा चाऱ्याची उपलब्धता केली जाईल आणि पिण्याच्या पाण्याचे व जनावरांच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले जाईल.
विद्यार्थी आणि सामान्यांसाठी लागू झालेल्या सवलती
दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात संपूर्ण माफी मिळणार आहे. रोजगार हमी योजनेचे नियम शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जातील आणि पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये तातडीने पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स सुरू केले जातील. मजूर व गरिबांसाठी अन्नधान्याची टंचाई भासू नये म्हणून विशेष सोय केली जाणार असून नाला बंडींग व तलाव दुरुस्ती यांसारखी जलसंधारणाची कामे तातडीने हाताशी घेतली जातील.
‘महाराष्ट्र १ न्यूज’चा पाठपुरावा ठरला प्रभावी
सुरुवातीला अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यापासून ते आता हक्क मिळेपर्यंत ‘महाराष्ट्र १ न्यूज’ने या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. सातत्याने शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या आपल्या बातम्यांमुळे आणि प्रशासनासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर प्रशासनाला दखल घ्यावी लागली. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पंचनामे आणि सर्वेक्षणाचे आदेश दिले असून, सर्व सवलतींचा लाभ लवकरात लवकर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हेच उद्दिष्ट असणार आहे.
लेखक २० वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून राजकीय, सामाजिक, टेक्नॉलॉजी, कला, साहित्य, लोकजीवन, पर्यटन अशा विविध पैलूवर लिखाण प्रसिद्ध आहे. तसेच उत्तम चित्रकार, छायाचित्रकार, वक्ते व सूत्रसंचालक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
