Maharashtra Drought 2026 गेल्या काही दिवसांपासून पावसाच्या तीव्र खंडामुळे चिंतेत असलेल्या महाराष्ट्रातील बळीराजासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, यामुळे राज्याचा सुमारे ७४ ते ७५ टक्के भाग अधिकृतपणे दुष्काळाच्या कक्षेत आला आहे.
प्रत्यक्ष पाहणी दौऱ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच धाराशिव आणि बीड यांसह राज्यातील विविध दुष्काळसदृश भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून पिकांची व पाण्याच्या उपलब्धतेची सविस्तर पाहणी केली होती. छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ३०.८ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली असून, धाराशिव आणि बीड या जिल्ह्यांत जुलै महिन्यापासून पाऊस न पडल्याने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा तात्काळ मदत देणारा निर्णय जाहीर केला.
‘ट्रिगर-१’ नुसार तात्काळ पंचनाम्यांचे आदेश
कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार आणि केंद्र सरकारच्या दुष्काळ निकषांनुसार राज्यातील प्रभावित तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित क्षेत्रातील पिकांचे सर्व्हेक्षण करून जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आणि छायाचित्रांसह तात्काळ पंचनामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची थेट आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे वर्ग केली जाईल.
शेतकरी व नागरिकांना मिळणाऱ्या ७ प्रमुख सवलती
बाधित २६५ तालुक्यांमधील ग्रामीण जनता, शेतकरी आणि शेतमजुरांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी सरकारने विशेष बाब म्हणून महत्त्वपूर्ण उपाययोजना लागू केल्या आहेत. याअंतर्गत दुष्काळग्रस्त घोषित भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसूल भरण्यातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. सोबतच शेतकऱ्यांच्या चालू पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल आणि शेतीशी निगडित इतर सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
दुष्काळी गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी कोणत्याही परिस्थितीत खंडित न करण्याचे आदेश महावितरणला देण्यात आले असून, ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात विशेष सवलत दिली जाणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात दिलासा देताना बाधित भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून मजुरांना स्थानिक पातळीवर तातडीने जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून दिली जातील. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना व शेतमजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जाईल आणि पशुधनाच्या सुरक्षेसाठी चारा छावण्या उभारण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. याशिवाय टंचाईग्रस्त गावांमध्ये तात्काळ पाण्याचे टँकर्स सुरू करून जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा स्तरावर २४ तास कार्यक्षम ‘वॉर रूम्स’
दुष्काळाच्या या गंभीर परिस्थितीवर थेट नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी वेगाने होण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा पातळीवर २४ तास कार्यरत असणारे ‘वॉर रूम्स’ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण शासकीय निर्णयावर अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी आणि आपल्या तालुक्याचा समावेश तपासण्यासाठी नागरिक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत मदत व पुनर्वसन विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात.
लेखक २० वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून राजकीय, सामाजिक, टेक्नॉलॉजी, कला, साहित्य, लोकजीवन, पर्यटन अशा विविध पैलूवर लिखाण प्रसिद्ध आहे. तसेच उत्तम चित्रकार, छायाचित्रकार, वक्ते व सूत्रसंचालक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
