265 Taluka Drought Maharashtra एकीकडे पालकमंत्र्यांचा कोरेगावात दुष्काळदौरा आणि दुसरीकडे यादीतून नाव गायब
महसूल व कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर शेतकऱ्यांचा संताप
कोरेगाव / सातारा:
265 Taluka Drought Maharashtra राज्य शासनाने राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला असून, मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र, या अधिकृत यादीत सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे उत्तर कोरेगाव परिसरातील घेवडा उत्पादक व इतर शेतकऱ्यांमध्ये मोठी चिंता आणि निराशा पसरली आहे. कोरेगाव तालुक्यातील विशेषतः उत्तर भागातील शेतकरी यामुळे निरुउत्तर झाला असून कायम दुष्काळी असा शिक्का असलेला भाग यादीत दुष्काळी नाही याचे आश्चर्य वाटू लागले आहे. नेमका शासकीय यंत्रणानानी काय सर्वे केला आणि जमिनीवर जाऊन कधी व किती पाहणी केली याचा जाब विचारण्याची वेळ आली अशी शेतकऱ्यातून व्यक्त होत आहे.
कोरेगाव तालुक्यात भीषण परिस्थिती; तरीही यादीतून बाहेर
शासनाने ट्रिगर-१ आणि पावसाच्या तुटीच्या आधारे ही यादी तयार केली असली, तरी उत्तर कोरेगाव भागातील जमिनीवरची खरी परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. या भागाची अर्थवाहिनी असलेला राजमा अर्थात घेवडा पूर्णपणे हातातून गेल्याने शेतकऱ्याला मोठा फटका बसला आहे, कोट्यवधीचे नुकसान यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे तर बाजारपेठही मंदावली आहे, अनेक गावात पाणीटंचाई आतापासूनच सुरु झाली आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून पडलेल्या पावसाच्या खंडामुळे उत्तर कोरेगाव पिकांचे करपून अतोनात नुकसान झाले आहे.
एकीकडे पालकमंत्र्यांचा कोरेगावात दुष्काळदौरा आणि दुसरीकडे यादीतून नाव गायब
विशेषतः जीआय मानांकन प्राप्त घेवडा पिकाचे उत्पादन ७० ते ७५ टक्क्यांनी घटले असून शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. नुकतीच पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करून शासनाकडून मदतीचे आश्वासन दिले होते. मात्र दुष्काळ दौऱ्यानंतर ४ ८ तासात जाहीर झालेल्या २६५ तालुक्यांच्या पहिल्या टप्प्यात कोरेगावचे नाव नसल्याने स्थानिक शेतकरी बांधवांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एकीकडे पालकमंत्र्यांचा कोरेगावात दुष्काळदौरा आणि दुसरीकडे यादीतून नाव गायब झाल्याने तालुका महसूल व कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर शेतकऱ्यांचा संताप व्यक्त होत आहे.
मदत व सवलतींपासून कोरेगाव वंचित राहण्याची भीती
शासनाने जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्ज पुनर्गठन व वसुलीस स्थगिती, शेतीपंपाच्या वीजबिलात सवलत आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफी यांसारख्या ७ मोठ्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. कोरेगाव तालुक्याचा या यादीत समावेश नसल्याने या सर्व महत्त्वाच्या शासकीय सवलतींपासून स्थानिक शेतकरी व नागरिक वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुनर्तपासणी व दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्याची मागणी
शासनाने ट्रिगर-१ आणि पावसाच्या तुटीच्या आधारे ही यादी तयार केली असली, तरी उत्तर कोरेगाव भागातील जमिनीवरची खरी परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. या भागाची अर्थवाहिनी असलेला राजमा अर्थात घेवडा पूर्णपणे हातातून गेल्याने शेतकऱ्याला मोठा फटका बसला आहे त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी तातडीने हस्तक्षेप करून कोरेगाव तालुक्यातील पिकांच्या नुकसानीचे फेरपंचनामे करावेत, तसेच आगामी सुधारित यादीत किंवा दुसऱ्या टप्प्यात कोरेगाव तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश करावा, अशी जोरदार मागणी वाठार स्टेशन व परिसरातील शेतकरी बांधवांकडून केली जात आहे.
लेखक २० वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून राजकीय, सामाजिक, टेक्नॉलॉजी, कला, साहित्य, लोकजीवन, पर्यटन अशा विविध पैलूवर लिखाण प्रसिद्ध आहे. तसेच उत्तम चित्रकार, छायाचित्रकार, वक्ते व सूत्रसंचालक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
