Online Game गेमिंगचा विळखा वाढतोय! मुलांच्या ऑनलाईन व्यसनावर महाराष्ट्र सरकार गंभीर, तज्ज्ञांची टास्क फोर्स गठीत

Online Game राज्यात वाढत चाललेल्या मुलांच्या डिजिटल व्यसनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विधान परिषदेत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी माहिती देताना सांगितले की, मुलांच्या ऑनलाईन गेमिंग व्यसनाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली असून पुढील अधिवेशनापूर्वी सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल. विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे आणि संजय केणेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. चर्चेत प्रविण दरेकर, चित्रा वाघ, भाई जगताप आणि उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यातील 18 वर्षांखालील मुलांची संख्या सुमारे चार कोटी असून त्यापैकी जवळपास तीन कोटी मुले 15 वर्षांखालील आहेत. त्यामुळे डिजिटल व्यसन हा केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनत चालला आहे. Children Online Gaming आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे वयोमर्यादा, अल्पवयीनांसाठी जाहिरातींवरील निर्बंध आणि नियंत्रण यांसारख्या उपाययोजनांची गरज अधोरेखित झाली आहे.

राज्य सरकारने 2 फेब्रुवारी रोजी प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना लेखी आदेश देत तज्ज्ञ कार्यदल स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या टास्क फोर्समध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान आणि कायदेतज्ज्ञ, डॉक्टर तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतील. कार्यदल मुलांचे संरक्षण आणि सुरक्षितता, मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम, डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा जबाबदार वापर, शिक्षणावर परिणाम, ग्रामीण-शहरी दरी, लिंगनिहाय फरक, आर्थिक परिणाम तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चौकटींचा अभ्यास करणार आहे.

‘रिस्पॉन्सिबल नेटिझम’ संस्थेच्या अभ्यासानुसार जागतिक गेमिंग बाजारपेठ 200 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. मोबाईल गेम डाउनलोडमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर असून 2027 पर्यंत देशांतर्गत गेमिंग उद्योग 8.6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच 10 पैकी 3 प्रकरणे गेमिंग व्यसनाशी संबंधित असल्याचे आढळले असून सुमारे 40 टक्के मुलांना moderate ते severe स्वरूपाचे गेमिंग व्यसन असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

डिजिटल व्यसनामुळे मुलांमध्ये चिडचिडेपणा, नैराश्य, चिंता, ‘फँटम व्हायब्रेशन सिंड्रोम’, सामाजिक अलिप्तता, ‘टेक-नेक’ समस्या, झोपेचा अभाव आणि लठ्ठपणा यांसारखे मानसिक व शारीरिक परिणाम दिसून येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शासन स्तरावर विविध उपाययोजनांचा विचार सुरू आहे. Online Game गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी कडक e-KYC प्रणाली, भारतीय गेमिंग रेटिंग बॉडी, अल्पवयीनांसाठी टाइम-आउट फीचर्स आणि Loot Boxes वर नियंत्रण यांसारख्या धोरणात्मक उपायांचा समावेश आहे. शैक्षणिक स्तरावर SCERT अभ्यासक्रमात ‘डिजिटल हायजीन’चा समावेश, ‘स्क्रीन-फ्री सॅटरडे’ उपक्रम आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांचा विचार आहे. आरोग्य स्तरावर जिल्हा स्तरावर ‘सायबर वेलनेस सेंटर’ स्थापन करणे, गेमिंग डिसऑर्डरला मानसिक आरोग्याच्या प्राधान्य यादीत समाविष्ट करणे आणि गेमिंग जाहिरातींवर वैधानिक इशारा देणे यांसारख्या उपाययोजनांचा प्रस्ताव आहे.

मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले की, Online Game ऑनलाईन गेमिंगसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र राज्य सरकारच्या टास्क फोर्सच्या शिफारसी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहेत. विषयाची व्यापकता लक्षात घेता दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली असून पालकांसाठी Digital Literacy आणि मुलांसाठी Digital Diet याबाबत जनजागृती करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Online Game Addiction, Children Online Gaming, Digital Addiction in Children, Gaming Disorder Maharashtra, Maharashtra Government Online Game Policy, Child Digital Safety, Online Gaming News Marathi, Digital Addiction News, Gaming Addiction Awareness, Child Mental Health Gaming, IT Minister Ashish Shelar, Expert Task Force Maharashtra, Digital Literacy Parents, Digital Diet Children