हिंदी भाषा सक्तीचे दोन जीआर अखेर सरकारकडून मागे Hindi GR
ठाकरे बंधुच्या मोर्चापूर्वीच सरकारचे मागे पाऊल Hindi GR
महाराष्ट्र राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा सरकारने घेतलेला वादग्रस्त निर्णय अखेर Hindi GR मागे घेण्यात आला आहे, यासाठीचे दोन जी आर रद्द केल्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत याची घोषणा केली यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे देखील उपस्थित होते पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने हिंदी सक्तीचा जीआर मागे घेऊन विरोधकांच्या हातातील मुद्दा निकाली लावला आहे. साहजिकच Hindi GR हिंदी सक्तीचे विरोधातील ठाकरे ठाकरे बंधूंचा मोर्चाही यावेळी रद्द होणार आहे.
महाराष्ट्रातील शाळांमधून हिंदी सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता पहिलीपासून चौथीपर्यंत पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याच्या या निर्णयामुळे राज्यातील विरोधी पक्षांनी तसेच अनेक सामाजिक संघटनांनी याला प्रकट विरोध केला होता यामध्ये सर्वाधिक आघाडीवर होती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे या दोन्ही पक्षांनी पहिल्यांदाच एकत्रित येत या निर्णयाची विरोधात पाच जुलैला मोर्चा काढण्याची जाहीर केले होते यामुळे हिंदी विरोधाच्या निमित्ताने निघणारा हा मोर्चा सरकारसाठी आव्हान ठरला असता. पावसाळी अधिवेशनमध्ये विरोधाचा अवकाळी पाऊस झेलावा लागला असता अखेर Hindi GR सरकारकडून तो रद्द करण्यात आला.
दरम्यान गेल्या पंधरा दिवसापासून राज्यात हिंदी सक्तीचे विरोधात मोठा गदारोळ सुरू होता, राजकीय पक्षांनी याला कारण विरोध केला होता शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेऊन समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही अखेर वाढता विरोध लक्षात घेता सरकारने हिंदी सक्तीचा जीआर रद्द केला यावर नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या दरम्यान राज ठाकरे यांनी अशा कोणत्याही समितीचा अहवाल जरी आला तरी हिंदी सक्तीला मनसेचा विरोधच असेल असे ठणकावून सांगितले.
मुख्यमंत्री असताना हिंदी सक्तीचा जीआर काढणारे उद्धव ठाकरे, आज मात्र झोपेचं सोंग घेत आहेत त्यांच्या हातातील मुंबई महानगर पालिकेच्या मराठी शाळा का बंद झाल्या, कशा सीबीएससी कडे गेल्या याची उत्तर देणार का मुंबईतील मराठी माणूस हद्दपार होण्यास उद्धव ठाकरे यांचाच कारभार कारणीभूत असल्याची टीका केली.
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सांगोपांग अभ्यास करुन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ.नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी भाषा सक्तीची आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे त्रिभाषा सूत्राबाबत सांगोपांग अभ्यास करुन तसेच भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटचे महत्त्व विचारात घेऊन विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत तृतीय भाषा संदर्भातील काढण्यात आलेले राज्य सरकारचे १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ रोजीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचेही ते CM Devendra Fadanvis म्हणाले.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनास उद्या दिनांक ३० जूनपासून मुंबई येथे सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
कितीही अहवाल आले तरी असले प्रकार पुन्हा खपवून येणार नाही राज ठाकरे यांचा इशारा raj thackeray
इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे. raj thackeray
पण महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला आणि यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं अभिनंदन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एप्रिल २०२५ पासून या विषयावर आवाज उठवला होता आणि तेंव्हापासून हा मुद्दा तापायला लागला. त्यानंतर एक एक राजकीय पक्ष आवाज उठवायला लागले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे.
अजून एक गोष्ट, सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतू हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत ! ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी.
हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असं आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिलं जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी.
आता मराठी माणसाने पण यातून बोध घ्यायला हवा. तुमच्या अस्तित्वाला, तुमच्या भाषेला नख लावायला आपलेच लोकं बसलेत आणि त्यांच्यासाठी ते ज्या भाषेत शिकले, वाढले, जी भाषा त्यांची ओळख आहे त्याच्याशी काही देणंघेणं नाहीये… त्यांना कोणालातरी खुश करायचं आहे बहुदा. यावेळेस मराठी मनांचा एकत्रित राग दिसला तो पुन्हा पुन्हा दिसला पाहिजे.
असो, पण भाषेसाठी मराठी माणसं एकवटताना दिसली हा आनंद आहे. हा कडवटपणा अधिक वृद्धिंगत होऊ दे, आणि मराठी भाषा ज्ञानाची आणि जागतिक व्यवहाराची भाषा होऊ दे हीच इच्छा. असेही राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
