राजू शेट्टींचा ऊसदर आंदोलनातून सरकार आणि कारखानदारांना निर्वाणीचा इशारा;
Shetkari Sanghatana चर्चेसाठी एक दिवसाची मुदत, संचालकांच्या दारात शंखनाद करण्याचे आवाहन
सातारा : Shetkari Sanghatana उसाला प्रतिटन ४,५०० रुपये पहिली उचल मिळावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील नागठाणे (ता. सातारा) येथे सुरू केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊसदराच्या मागणीबाबत लवचिक भूमिका जाहीर करत प्रतिटन ४,२०० रुपये पहिली उचल स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, या मागणीवर कारखानदार आणि सरकारने एका दिवसात निर्णय घ्यावा, अन्यथा साखर कारखान्यांचे गाळप बंद पाडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे ऊसदराचा प्रश्न आता केवळ मागणीपुरता मर्यादित न राहता सरकार आणि साखर कारखानदारांसाठी कसोटीचा ठरला आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले, ‘आम्ही सुरुवातीपासूनच प्रतिटन ४,५०० रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, या मागणीमध्ये लवचिकता दाखवायला आणि मागे यायलाही आम्ही तयार आहोत. आज आम्ही सरळ ४,२०० रुपयांचा आकडा सांगितला आहे. कारण ही पहिली उचल आहे. अंतिम भाव हा वर्षभरातील साखर विक्रीचा दर आणि इथेनॉलच्या दरावर अवलंबून राहू शकतो.’
इथेनॉलच्या दरवाढीचा मुद्दा स्पष्ट करताना ते म्हणाले, ‘आमच्या म्हणण्याप्रमाणे इथेनॉलच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर १२ रुपयांची वाढ झाली, तर टनामागे १२० रुपये अधिक मिळू शकतात. त्यामुळे पुढील वर्षभरातील साखर आणि इथेनॉल विक्रीचा हिशेब करून अंतिम भाव निश्चित करता येईल. म्हणून प्राथमिक स्वरूपात आम्ही ४,२०० रुपये घेण्यास तयार आहोत.’
म्हणजेच ४,५०० रुपयांच्या मूळ मागणीवरून ४,२०० रुपयांच्या पहिल्या उचलीची तयारी दाखवत अंतिम दराचा हिशेब पुढील वर्षभरातील साखर आणि इथेनॉलच्या उत्पन्नाशी जोडण्याची भूमिका शेट्टी यांनी मांडली.
साखर कारखानदारांकडून कमी दिवसांचा गाळप हंगाम आणि वाढणाऱ्या उत्पादन खर्चाचा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘कारखानदारांचे म्हणणे आहे की यंदा सीझन किती दिवस चालेल, याची खात्री नाही. कमी दिवस सीझन चालला तर उत्पादन खर्च वाढेल आणि त्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. मात्र, आता कारखानदारांना संधी आहे. त्यांनी पुढे यावे. जो कारखाना जास्त पैसे देईल, त्याचा गाळप जास्त होईल आणि जो कमी पैसे देईल, त्याच्याकडे गाळप कमी होईल. आता अर्थातच ती त्यांची जबाबदारी असेल.’ या विधानातून शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक दर देणाऱ्या कारखान्याकडे ऊस वळवण्याचा पर्याय व्यक्त केला आहे. कारखानदारांनी आर्थिक अडचणींचे कारण पुढे करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यासाठी स्पर्धा करावी, असा त्यांचा सूर होता.
रास्ता रोकोमुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून दिवाळीच्या काळात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना आणि कुटुंबांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याची जाणीव असल्याचे सांगतानाच रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘कारखानदारांच्या खूप मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. दिवाळीच्या तोंडावर अनेक पर्यटक, अनेक कुटुंबीय प्रवास करत असतात. त्यांना त्रास होत नाही का, याची आम्हालाही जाणीव आहे. परंतु आमच्यासमोर दुसरा पर्यायच नव्हता. लुटारूंसारखा आमचा ऊस लुटून नेला जातोय, कोणी आमची दखल घ्यायला तयार नाही. सरकारही आमच्या प्रश्नात लक्ष घालायला तयार नाही. म्हणून आमची कैफियत घेऊन न्याय मागण्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर बसावे लागले.’
ऊसदराच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी कारखानदार आणि सरकारला एक दिवसाचा अवधी असल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. या मुदतीत सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. ‘निर्णय घेण्यासाठी कारखानदारांना आणि सरकारला एक दिवसाचा अवधी आहे. या काळात निर्णय झाला नाही, तर कडकडीत बंद पाडणार, असा इशारा आम्ही दिलेला आहे,’ असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यामुळे आता सरकार आणि साखर कारखानदार या मुदतीत काय भूमिका घेतात, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारकडून आंदोलनाची अधिकृत दखल घेतली जात नसल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला. मुख्यमंत्री जबाबदारी झटकत असल्याची टीका करताना ते म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांनी जर जबाबदारी झटकली, तर दुसरे कोण आमच्याशी चर्चा करत आहे? प्रशासनातील कोण अधिकृतरीत्या चर्चेत आहे का? केवळ जिल्हाधिकारीच काही प्रमाणात चर्चा करत आहेत. बाकी अधिकृतपणे कोणी आमच्याशी चर्चा करत नाही.’ कर्नाटकातील ऊसदराचा पॅटर्न आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती यांची तुलना करताना त्यांनी सांगितले की, ‘खरं तर महाराष्ट्राने कर्नाटकाचे अनुकरण करायला पाहिजे, परंतु इथे उलट व्हायला लागले आहे. आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सुरुवातीपासून कर्नाटकचा पॅटर्न काय आहे, हे विचारत आहोत.’
ऊसदराच्या प्रश्नावर मंत्री हसन मुश्रीफ चर्चा करून तोडगा काढणार असल्याच्या चर्चेवरही शेट्टी यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, ‘हसन मुश्रीफ या सगळ्या संदर्भात चर्चा करतील आणि तोडगा काढतील, असे सांगितले जात आहे. पण त्यांचा आमच्याशी फोन झाला आहे का? मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले असेल तर त्यांच्याकडून अद्याप आमच्यापर्यंत काही आलेले नाही. ते अजून मुंबईत आहेत, असे आम्ही ऐकले आहे.’ मुंबईला जाण्यापूर्वी मुश्रीफ यांनी एकदा संवाद साधला होता; मात्र त्यावेळी त्यांनी प्रतिटन ३५० रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता. तो आम्ही अमान्य केला होता, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नव्या चर्चेची आणि ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.
आंदोलन अधिक व्यापक करण्यासाठी शेट्टी यांनी साखर कारखान्यांच्या संचालकांच्या घरासमोर शंखनाद करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना आम्ही सांगितले आहे की, साखर कारखानदारांचे जे संचालक आहेत, त्यांच्या दारात जाऊन शंखनाद करा. आमची दिवाळी जर रस्त्यावर होत असेल, हजारो शेतकरी रस्त्यावर बसले असतील, तर संचालकांची काही जबाबदारी आहे की नाही? या संचालकांना मतदान करणारे हे शेतकरीच आहेत. त्यांच्यातीलच एक जण चेअरमन झालेला असतो. मग शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जबाबदारी त्यांनी घ्यायची की नाही?’ ‘आमची दिवाळी रस्त्यावर होत असेल, तर तुमची दिवाळी कशी असेल, याचा इशारा देण्यासाठी उद्या त्यांच्या दारात शंखनाद करा आणि त्यानंतर आंदोलनस्थळी या,’ असे आवाहन त्यांनी केले. या माध्यमातून साखर कारखान्यांच्या संचालकांवर त्यांच्या मतदार शेतकऱ्यांनी थेट दबाव निर्माण करावा, अशी रणनीती शेट्टी यांनी मांडली.
आंदोलनाला ३६ तास उलटूनही सरकारकडून ठोस चर्चा होत नसल्याबद्दल शेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले, ‘३६ तास हे आंदोलन सुरू आहे. अनेकांना याचा त्रास होत आहे. पण दुसरीकडे सरकारदेखील ३६ तास तुमच्याशी बोलत नाही. त्रास फक्त स्वाभिमानीला सरकारमुळे होत आहे.’ मुख्यमंत्र्यांच्या घटनात्मक भूमिकेचा संदर्भ देत ते पुढे म्हणाले, ‘संविधानिकरीत्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राचे कुटुंबप्रमुख आहेत. कुटुंबामध्ये जेव्हा कलह होतो, त्यावेळी कुटुंबप्रमुखांचे लक्ष त्यामध्ये असते. पण इथे कुटुंबप्रमुख म्हणतात की, तुमचे तुम्ही बघून घ्या. हा केवळ बेजबाबदारपणा आहे. त्यामुळे आम्हाला रस्त्यावर बसावे लागत आहे. या आंदोलनाला आम्ही जबाबदार नसून सरकारच जबाबदार आहे.’
४,५०० रुपयांच्या मूळ मागणीवरून ४,२०० रुपयांची पहिली उचल स्वीकारण्याची तयारी, अंतिम दरासाठी इथेनॉल आणि साखर विक्रीच्या उत्पन्नाचा हिशेब, कारखानदारांमध्ये दराची स्पर्धा, सरकारला एका दिवसाची मुदत, संचालकांच्या दारात शंखनाद आणि निर्णय न झाल्यास कडकडीत बंद, अशा अनेक मुद्द्यांवर राजू शेट्टी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता प्रश्न केवळ ऊसदराचा राहिलेला नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मागणीला सरकार किती गांभीर्याने घेते आणि साखर कारखानदार किती सकारात्मक प्रतिसाद देतात, हा आहे. नागठाणे येथील महामार्गावरील आंदोलनातून शेट्टी यांनी दिलेला एक दिवसाचा अल्टिमेटम सरकार आणि कारखानदारांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
लेखक २० वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून राजकीय, सामाजिक, टेक्नॉलॉजी, कला, साहित्य, लोकजीवन, पर्यटन अशा विविध पैलूवर लिखाण प्रसिद्ध आहे. तसेच उत्तम चित्रकार, छायाचित्रकार, वक्ते व सूत्रसंचालक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
