UPI new rules 2026 देशभरात लहान-मोठ्या सर्वच खरेदीसाठी डिजिटल पेमेंटचे सर्वात मोठे माध्यम बनलेल्या युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस (UPI – Unified Payments Interface) म्हणजेच ‘यूपीआय’ (UPI) प्रणालीबाबत नॅशनल पेमेंटस् कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) एक महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. येत्या १५ ऑक्टोबरपासून व्यापारी व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट RATE’ (MDR) लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे व्यापारी, बँकिंग क्षेत्र आणि राजकीय पटलावर विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
नवीन नियम आणि शुल्काची रचना कशी असेल?
एनपीसीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हे शुल्क केवळ ‘पर्सन टू मर्चंट’ (P2M) म्हणजेच ग्राहकाकडून मोठ्या व्यापाऱ्याला किंवा दुकानाला होणाऱ्या पेमेंटवर लागू होईल. यामध्ये दुकानांमध्ये केलेले २,००० रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहार पूर्णपणे शुल्कमुक्त (₹०) राहतील. २,००० रुपयांहून अधिक रक्कमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के (0.4%) एमडीआर शुल्क आकारले जाईल. मोठ्या व्यवहारांवर (उदा. ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक) शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, १ लाख रुपयांच्या खरेदीवर ०.४ टक्क्यांनुसार ४०० रुपये शुल्क न आकारता कमाल ३०० रुपयेच आकारले जातील.
शुल्क कसे आणि कधी कापले जाणार?
हे शुल्क महिन्याच्या शेवटी एकत्र न कापले जाता प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळीच (Instant) आपोआप वजा केले जाईल. ग्राहकाने २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवल्यास बँक सिस्टीम ०.४% शुल्क कापून उर्वरित रक्कम व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा करेल.व्यापाऱ्याचे बँक खाते किंवा पॅन/जीएसटी क्रमांकावर आधारित एका महिन्यात होणाऱ्या एकूण यूपीआय जमा रक्कमेचा (Gross Monthly Volume) हिशोब ठेवला जातो. ज्या व्यापाऱ्यांची मासिक उलाढाल आधीपासूनच ३१ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ‘मोठा व्यापारी’ मानून पहिल्या दिवसापासून २ हजारांवरील व्यवहारांवर शुल्क लागू होईल. तर ज्यांची उलाढाल लहान आहे, ती चालू महिन्यात ३१ लाखांचा टप्पा ओलांडेल त्याच क्षणापासून पुढील व्यवहारांवर ०.४% शुल्क कापले जाईल.
कोणाला मिळणार पूर्ण सवलत? (काय १००% मोफत?)
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला (नातेवाईक, मित्र किंवा वैयक्तिक – P2P) पाठवले जाणारे सर्व व्यवहार पूर्ववत १००% मोफत राहतील. तसेच महिन्याला ₹३१ लाखांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या ९६ टक्के लहान व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.भारतातील एकूण व्यापारी यूपीआय व्यवहारांपैकी जवळपास ९५% व्यवहार हे २ हजार रुपयांच्या आतच असतात, त्यामुळे बहुतांश सामान्य खरेदी मोफतच राहील. विशेष म्हणजे, हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांनी सोसायचे असून ते ग्राहकांकडून वसूल करण्यास कायदेशीर मनाई आहे.
व्यापारी, अर्थशास्त्र आणि बाजारावरील परिणाम
इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने-चांदी, मोबाईल किंवा कपड्यांच्या व्यापाऱ्यांचे ‘प्रॉफिट मार्जिन’ आधीच २% ते ५% असते. त्यात ०.४% शुल्क कापले गेल्याने नफ्याला फटका बसणार असल्याने या मुद्यावरून दुकानांमध्ये ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये खटके उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.दुसरीकडे, जमा होणाऱ्या एमडीआर शुल्कामुळे फिनटेक कंपन्या (PhonePe, Google Pay) आणि बँकांना उत्पन्न मिळेल. या निधीचा वापर सर्व्हर क्षमता वाढवण्यासाठी आणि सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी केला जाईल, ज्यामुळे यूपीआय सर्व्हर डाऊन होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
सामाजिक आणि राजकीय पडसाद
सत्ताधारी पक्षाकडून या निर्णयाला “यूपीआय प्रणाली आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित करण्याचा टप्पा” म्हटले जात आहे; तर विरोधी पक्षांकडून “हा डिजिटल व्यवहारांवरील छुपा कर (Hidden Tax)” असल्याचा आरोप केला जात आहे.तसेच सामान्य नागरिकांमध्ये “गुगल पे किंवा फोन पे वापरणे महागणार का?” असा गैरसमज पसरून काही काळ रोख (Cash) व्यवहाराकडे कल वाढू शकतो, त्यामुळे बँकांना याबाबत व्यापक जनजागृती करावी लागणार आहे.
लेखक २० वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून राजकीय, सामाजिक, टेक्नॉलॉजी, कला, साहित्य, लोकजीवन, पर्यटन अशा विविध पैलूवर लिखाण प्रसिद्ध आहे. तसेच उत्तम चित्रकार, छायाचित्रकार, वक्ते व सूत्रसंचालक म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
