ZP Election Update जिल्हा परिषद निवडणुका १५ दिवस पुढे गेल्या, सर्वोच्च न्यायालयाने दिली नवी मुदत

ग्रामीण भागातील निवडणुकीचे बिगुल कधी वाजणार? ZP Election Update

नवी दिल्ली/मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. ZP Election Update सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील ३२ जिल्हा परिषद आणि ३१५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात निवडणुकीचा धुरळा उडणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका घेण्याची अंतिम मुदत दिली होती. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची मुदत कोर्टाकडून देण्यात आली होती. मात्र जिल्हा परिषदेत २० ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने त्या ठिकाणी पुन्हा तयारी करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, या मागणीसाठी आयोगाने न्यायालयात धाव घेतली होती. कोर्टाकडून आता १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यामुळे ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला पुरेसा वेळ मिळणार आहे. महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्यात लगेच जिल्हा परिषद निवडणुका होऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्यांची अतिरिक्त सवलत देत १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे पुढील ४८ तासांत निवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

निवडणुकांचे दोन टप्पे होण्याची शक्यता :
पहिला टप्पा : ज्या ३२ जिल्हा परिषद आणि ३१५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ओलांडली जात नाही, त्या ठिकाणी निवडणुका तात्काळ पार पडतील.
दुसरा टप्पा : उर्वरित जिल्हा परिषदांचे भवितव्य ३१ जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.

आरक्षणाचा पेच आणि ३१ जानेवारीची सुनावणी :
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेबाबत ३१ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि सभापती पदांचे आरक्षण यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. तोपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका आणि नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील.

ZP Election Update कोर्टाकडून आता १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यामुळे ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला पुरेसा वेळ मिळणार आहे. महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्यात लगेच जिल्हा परिषद निवडणुका होऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

Zilla Parishad Elections, Panchayat Samiti Elections, Supreme Court Order, Maharashtra News
Local Body Elections, OBC Reservation, State Election Commission, Rural Politics
Election Update, Indian Judiciary, Maharashtra Politics, Breaking News, Election Commission, Local Government,

Zilla Parishad elections Maharashtra, Panchayat Samiti elections Maharashtra, Supreme Court order on local body elections, Maharashtra local body elections, Zilla Parishad election update, Panchayat Samiti election news, Supreme Court Maharashtra elections, OBC reservation local body elections, Bantia Commission report, State Election Commission Maharashtra, Rural Maharashtra elections, Local self government elections India, ZP elections latest news, Panchayat elections Supreme Court, Maharashtra political news,