Budget 2025: १ २ लाखाच्यावर उत्पन्न आता टॅक्स फ्री, मध्यमवर्गाला दिलासा

Budget 2025: देशाचा अर्थसंकल्प सादर, करासह सवलती आणि योजनांची घोषणा

Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या संयुक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला . नवी करप्रणाली जाहीर करण्यासोबतच नवा आयकर कायदा आणण्याचा विचार मांडत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी १ .५ लाख कोटीची बंपर तरतूद केल्याचे स्पष्ट केलं यामुळे राज्यांना गती मिळणार आहे तसेच नव्या कारप्रणालीत आता १ २ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न टॅक्स फ्री असणार आहे. यामुळे नोकरदार व मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचबरोबर अनेक सवलती आणि नवीन योजनांच्या घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केल्या.

Budget 2025: अशी असेल नवी कररचना

स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची घोषणा हि ५ ० हजारावरून ७ ५ हजार 

० ते ४ लाखापर्यंत- काहीही कर नाही 

४ ते ८ लाखापर्यंत – ५ टक्के कर 

८ ते १२ लाखापर्यंत – १० टक्के कर 

१२ ते १६ लाखापर्यंत – १५ टक्के कर 

१६ ते २० लाखापर्यंत – २० टक्के कर 

२० ते २४ लाखापर्यंत – २५ टक्के कर 

२४ लाखाच्या पुढे ३० टक्के 

अर्थसंकल्पामध्ये (Budget 2025) इन्कम टॅक्सच्या स्लॅब मध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आलेला आहे आणि याच्यानुसार आता बारा लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावरती कोणताही कर असणार नाही अर्थमंत्र्यांनी ही मोठी घोषणा यावेळी केली आहे त्याच्यामुळे सर्वसामान्य व्यावसायिक व नोकरदार यांना दिलासा मिळणार आहे याचबरोबर रेंटल टीडीएस ची मर्यादा 2.4 लाखावरून कोटीवरून वाढवून सहा लाख कोटी करण्यात येणार आहे तसेच जेष्ठ नागरिकांसाठीही मोठी सवलत दिली असून केळीचे मर्यादा 50 हजारावरून एक लाख करण्यात आली आहे रिटर्न न भरणाऱ्यांसाठी ही मर्यादा चार वर्षापर्यंत वाढवली आहे.

कॅन्सरवरील औषधे होणार स्वस्त 

नागरिकांच्या आरोग्यासाठीच्या सेवांमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच कॅन्सर सारख्या आजारावरील औषधांची कस्टम ड्युटी ही रद्द करण्यात आली आहे यामुळे या रुग्णांना औषध उपचार स्वस्त होणार आहेत कॅन्सरशिवाय 36 इतर औषधी स्वस्त होणार आहेत 

मोबाईल एलईडी टीव्ही झाले स्वस्त

टीव्हीचे पार्ट देशातच तयार होणार टीव्हीचे पार्ट हे देशातच तयार होणार असल्यामुळे असल्यामुळे ते स्वस्त होणार आहेत तर एलईडी पॅनल मात्र आयात कर 10 टक्क्यावरून 20% करण्यात आल्यामुळे स्वस्त होणार आहेत इलेक्ट्रॉनिक सामानावर कस्टम ड्युटी ही बदलण्यात आली आहे याच्यामध्ये लेड आणि झिंक वरील बेसिक कस्टम ड्युटी हटवण्यात आली आहे.याबरोबर लिथियम आणि बॅटरी यांनाही दिलासा देण्यात आले आहे.

विमा क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआय गुंतवणुकीला मंजुरी 

विमा क्षेत्रामध्ये शंभर टक्के एफडीआय आणण्याची योजना असून पुढील आठवड्यात जुना इन्कम टॅक्स कायदा रद्द होऊन नवीन इन्कम टॅक्स बिल सादर केले जाईल.  विमा क्षेत्रामध्ये शंभर टक्के एफडीआय गुंतवणूक गुंतवणुकीचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे दुसरीकडे पेमेंट बँकेमध्ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेची व्याप्ती ग्रामीण भागापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे तसेच इंडिया पोस्ट देशातील सर्वात मोठी लॉजिस्टिक संस्था बनवण्यावर भर याचबरोबर केवायसी ची प्रक्रिया ही ग्राहकांसाठी सोपी करण्यात येणार आहे तसेच रेग्युलेटर रिफॉर्म साठी नवी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे

आण्विक ऊर्जेसाठी नवीन योजना आणणार

आण्विक ऊर्जेसाठी नवीन योजना आणणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले छोटे रिऍक्टर्स बनवण्यासाठी 20000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे याशिवाय सरकारी दस्तऐवजांचे आधुनिकरण होणार असून पुरातन हस्तलिखितांचे हीच डिजिटल रूपामध्ये संवर्धन केलं जाणार आहे.

राज्यांना पायाभूत सुविधांसाठी व्याजमुक्त रक्कम मिळणार

देशात पायाभूत सुविधा वर भर देण्यात येणार असून त्या वाढवण्यासाठी राज्यांना पायाभूत सुविधांसाठी व्याजमुक्त रक्कम मिळणार आहे दीड लाख कोटीची रक्कम 50 वर्षांसाठी व्याज मुक्त असेल तसेच शहरी विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा फंड दिला जाणार आहे अशी  घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. स्ट्रीट व्हेंडरसाठी युपीआय लिंक्ड स्मार्ट कार्ड आणणार असून याची मर्यादा 30 हजार रुपये असेल.

25000 कोटी रुपये खर्च करून मेरीटाईम बोर्डाची स्थापना

मेरीटाईम बोर्डाची होणार स्थापना सोशल सेक्युरिटी सुरू होणार असून त्यांच्यासाठी हेल्थ इन्शुरन्स क्रीम आणली जाणार आहे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वर्कर साठी सोशल सेक्युरिटी स्कीम आणली जाणार असल्याचे अर्थमंत्री यांनी सांगितले याशिवाय देशात 25000 कोटी रुपये खर्च करून मेरीटाईम बोर्डाची स्थापना केली जाणार आहे या योजनेमध्ये अति विशाल जहाजांचा समावेश आहे याचबरोबर हवाई क्षेत्रासाठी उडान योजना नव्याने स्थापन होणार आहे पुढील दहा वर्षात यामध्ये 120 नवीन ठिकाण जोडली जाणार आहेत. 

 ई व्ही टेक्नॉलॉजी व ग्रीन एनर्जी यांना अधिक प्रोत्साहन 

या अर्थ या अर्थसंकल्पामध्ये विविध तंत्रज्ञान वाढीवर भर देण्यात आला आहे यामध्ये प्रामुख्याने ई व्ही टेक्नॉलॉजी व ग्रीन एनर्जी यांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाईल गुंतवणूक हे सरकारचं तिसरं इंजिन आहे असं सांगून या गुंतवणुकीला पाठबळ दिले जाईल. 

सरकारी शाळा आणि ग्रामीण सरकारी रुग्णालय यांना भारतनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन 

शिक्षणाच्या धोरणाच्या बाबतीत सक्षम अंगणवाडी 2.0 कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे महिला विकासाच्या बाबतीत व आरोग्याच्या बाबतीत एक कोटी गरोदर आणि स्तनदा महिलांना विशेष सेवा पुरवण्यात येणार आहे याचबरोबर शिक्षणासाठी व आरोग्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा म्हणून भारत नेट योजनेअंतर्गत सर्व सरकारी शाळा आणि ग्रामीण सरकारी रुग्णालय यांना ब्रोडबंड करीत होती आय आयआयटीची संख्याही वाढवण्यात येणार असून टेक्नॉलॉजी साठी पाचशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे दुसरीकडे कृषी आरोग्य आणि इनोव्हेशन मध्येही ए आय टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढवण्यावर भर आहे बिहारमध्ये फुल टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट सुरू करणार आहे यायच्या अभ्यास साठी तीन केंद्र उभारले जातील कृषी आरोग्य व इनोवेशन मध्ये यायचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाईल. 

मेडिकल शिक्षणाच्या १० वर्षात ७५ जागा वाढवणार 

वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सोयीसाठी देशात  वैद्यकीय महाविद्यालयात पुढील वर्षात दहा हजार जागांवर जाणार आहेत तर पाच वर्षांमध्ये ही व्याप्ती 75 हजार पर्यंत जाणार आहे यामुळे वैद्यकीय शिक्षणात अधिक जागांमुळे नव्या संधी उपलब्ध होतील. 

किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा तीन लाखाहून पाच लाखापर्यंत वाढवली

किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा तीन लाखाहून पाच लाखापर्यंत वाढवली यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना केंद्र मानून किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाखावरून पाच लाख करण्यात आली आहे तसेच उत्तम प्रतीच्या कापूस उत्पादनासाठी नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे देशात युरिया उत्पादनात निर्भर होण्यासाठी भर देण्यात येणार आहे. 

कृषी क्षेत्रात डाळीचे ग्लोबल हबसाठी केंद्राचा  पुढाकार

कृषी क्षेत्रात डाळीचे ग्लोबल हब बनवण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला असून कृषी क्षेत्र आत्मनिर्भर तिकडे नेण्यासाठी पावले उचलली जाणार आहेत सहा वर्षात डाळीसाठी आत्मनिर्भर योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे केंद्राच्या विविध एजन्सी पुढील चार वर्षात तूर डाळ उडद डाळ आणि मसूर डाळ खरेदी करणार आहेत बिहारमध्ये माखाना बोर्डाची स्थापना केली जाणार आहे राज्यांसोबत पीएम कृषी धान्य योजना सुरू करणार अर्थसंकल्पातून निर्यात वाढवण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत त्यासाठी राज्यांसोबत प्रधानमंत्री कृषी धान्य योजना सुरू करणार आहे या योजनेमध्ये 100 जिल्ह्यांना विशेष फायदा होणार आहे तसेच एक कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. 

छोट्या उत्पादकांनाही मिळणार स्मार्ट कार्ड

खेळण्याचे क्षेत्रामध्ये भारताला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी विशेष योजना आखली जात असून लेदर स्कीमद्वारे 22 लाख नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत लेबर इन्सेक्टिव्ह क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन योजना ची घोषणा करण्यात आली आहे फुटवेअर आणि लेदर साठी नवी योजना येणार आहे छोट्या उत्पादकांनाही मिळणार स्मार्ट कार्ड स्मार्ट क्रेडिट कार्ड एमएसईबी ला सहज कर्ज उपलब्ध करून देता येणार आहे तसेच यामध्ये उत्पादकांना व्यवसायिकांना 20 कोटी पर्यंत क्रेडिट गॅरंटी कव्हर मिळणार आहे शिवाय छोट्या उत्पादकांना स्मार्ट कार्ड मिळणार आहे.

#Budget 2025