GHARKUL YOJANA: राज्यातील २० लाख लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरी

१० लाख लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते वितरीत GHARKUL YOJANA

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ GHARKUL YOJANA

पुणे, दि.२२: प्रधानमंत्री आवास योजना GHARKUL YOJANA ग्रामीण टप्पा दोन कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्राला सर्वात जास्त घरे देण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात 20 लाख लाभार्थ्यांना एकाच वेळी घरकुल मंजुरीचे पत्र देण्यात येत आहे. वीस लाख कुटुंबांच्या जीवनात एकाचवेळी आनंद निर्माण करण्याचा हा क्षण अत्यंत दुर्मिळ व ऐतिहासिक आहे, येणारी दिवाळी तुमच्या नवीन घरात सुखा-समाधाने साजरी करा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या स्वप्नाकरीता आपण व आपल्या भावी पिढीने भरीव योगदान द्यावे, असे आवाहन देशाचे गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.

ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्यावतीने श्री छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे बालेवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोन अंतर्गत २० लाख लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरी पत्राचे वाटप आणि १० लाख लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे वितरण कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, खासदार प्रा. मेधा कुलकर्णी, आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, बापुसाहेब पठारे, शंकर मांडेकर, शंकर जगताप, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आदी उपस्थित होते.

भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न प्रधानमंत्री मोदी पाहत आहेत असे सांगून श्री. शाह म्हणाले, विकसित राष्ट्र म्हणजे भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला स्वतःचे घर, वीज, शौचालय , गॅस सिलिंडर, धान्य, पाच लाख रुपयांचे आरोग्य सुविधा हीच विकसित राष्ट्राची संकल्पना आहे. घर म्हणजे केवळ चार भिंती नसून येणाऱ्या पिढीचे विकासाचे पहिले पाऊल याच घरात पडते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गरिबांना घरी देण्याबरोबरच शौचालय देऊन त्यांच्या सन्मानाने स्वाभिमानाची सुरक्षा केली आहे. यासाठी देशात ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाच्या माध्यमातून महिला, दिनदुर्बल, दलित, आदिवासी अशा सर्व घटकांना घरकुले देण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून सन 2029 पर्यंत देशात पाच कोटी घरे देण्यात येणार असून यापैकी तीन कोटी 80 लाख घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 13 लाख 57 हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली असून आता दुसऱ्या टप्प्यात 20 लाख घरे देण्यात येत आहेत. ही सर्व घरे वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजनही महाराष्ट्र शासनाने केले आहे.

केंद्र शासन करत असणाऱ्या लोककल्याणकारी योजनांबद्दलGHARKUL YOJANA बोलताना श्री. अमित शहा म्हणाले, नरेंद्र मोदी यांनी 80 कोटी लोकांना प्रत्येकी दरमहा पाच किलो मोफत धान्य देऊन त्यांचे अन्नसुरक्षा निश्चित केली आहे. चार कोटीहून अधिक लोकांना घरे व वीज देऊन त्यांची गृह सुरक्षा निश्चित केली आहे. 13 कोटी लोकांना शौचालय देऊन महिलांच्या सन्मान राखला आहे. 36 कोटी आयुष्यमान भारत कार्ड वितरित करून लोकांची आरोग्य सुरक्षा निश्चित केली आहे. एक कोटी लखपती दीदी तयार करून गरीब महिलांना सन्मानाचे जीवन दिले आहे. तर 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्याचे काम केले.

श्री. शहा म्हणाले, केंद्र शासन महाराष्ट्रासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प साकारत आहे. महाराष्ट्र शासनही अनेक मोठे प्रकल्प राबवित आहे. जलसिंचन योजना अंतर्गत गोसीखुर्द, टेंभू या प्रकल्पांबरोबरच जलयुक्त शिवार सारख्या योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्तीकडे नेले आहे. नदीजोड प्रकल्पांतर्गत नारपार, दमणगंगा, गोदावरी, वैतरणा या नद्यांची कामे सुरू आहेत. 11 वंदे भारत रेल्वे गाड्या सुरू झाल्या आहेत. अमृत भारत योजनेअंतर्गत 138 रेल्वे स्टेशनचे पुनर्निर्माण झाले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर मध्ये मेट्रो रेल्वेची कामे गतीने आहेत. शिर्डी, सिंधुदुर्ग मध्ये नवीन विमानतळ होत आहे. 13 हजार कोटी रुपये खर्च करुन मरीन ड्राईव्ह, बांद्रा, वरळी सि लिंक जोडण्यासाठी मुंबई कोस्टल रोडची निर्मिती होत आहे. वाशी पुलाचे विस्तारीकरण आणि मेट्रो फेज वनचे कामे झाली आहेत. अटल सेतू प्रकल्प हा संपूर्ण जगात एक अद्भुत प्रकल्प आहे. 76 हजार कोटी रुपये खर्चून जगातील सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट आणि भारतील सर्वात मोठे बंदर महाराष्ट्रातील वाढवण येथे निर्माण होत आहे. वैनगंगा, नळगंगा जलसिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून 3 लाख 71 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून याकरीता 85 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. 2 हजार 200 कोटीरुपयांचा खडकवासला ते फुरसुंगी 34 किलोमीटर सुरंग बनविण्याचे काम ही मंजूर झाले आहे. पुणे आणि कोल्हापूर विमानतळांवर नवीन टर्मिनल बनविण्यात आले आहे. टाटा पॉवर बरोबर 2 हजार 800 मेगावॉटचा हायड्रो स्टोरेज प्रोजेक्टही विकसित करण्यात येत आहे. शिरवळ, पुणे आणि भिवपुरी रायगड येथे मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले असल्याचेही श्री. शहा यावेळी म्हणाले.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ
मोफत वीजेसाठी सौर पॅनलकरीता अनुदान देण्याचा निर्णय-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत यापूर्वी १ लाख २० हजार रुपये, नरेगामधून २८ हजार आणि शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये असे एकूण १ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते, आता यामध्ये ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; त्यामुळे आता यापुढे लाभार्थ्यांना दोन लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

या योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांमध्ये आता मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, त्यासाठी सोलर पॅनलकरीता आवश्यक असणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. तसेच ही घरे पुरुषांसोबतच महिलांच्या नावावर करण्यात येणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाने लाभार्थ्यांना प्राधान्याने वाळू उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात एकूण १३ लाख ५७ घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी १२ लाख ६५ हजार घरांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामेही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात एकाच वर्षामध्ये विक्रमी २० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या सोबतच रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना, मोदी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना अशा योजनेच्या माध्यमातून १७ लाख घरे बांधण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व राज्य शासन मिळून राज्यात ५१ लाख घरे बांधत आहे. याकरीता ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये सोलर पॅनलचा समावेश केल्यास सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा वापर करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने एकूण २० लाख घरांच्या मंजुरीचे काम वेळपूर्वी पूर्ण केले आहे. आज रोजी १० लाख लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले असून उर्वरित १० लाख लाभार्थ्यांनाही येत्या १५ दिवसात पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात यावे तसेच घरांचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे नियोजन ग्रामविकास विभागाने करावे, असे श्री. फडणवीस म्हणाले.

सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

श्री. शिंदे म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन अंतर्गत महाराष्ट्राला २० लाख लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीचे पत्र आणि दहा लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात या घरकुलांसाठीचा प्रत्यक्ष हप्ता जमा होणे हा क्षण महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक सोहळा आहे. या योजनेतून सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्रत्येक बेघराला घर देण्याचा संकल्प हाती घेतला असून त्यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रात २० लाख नागरिकांना आपल्या स्वतःच्या घरात प्रेमाचा संसार फुलविता येणार आहे.
या योजनेसोबतच राज्यातील अन्य आवास योजनेतून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर घरकुले साकारली जात आहेत. सर्वांसाठी घरे या धोरणाअंतर्गत परवडणारी व पर्यावरणपूरक घरे, ज्येष्ठ नागरिकांकरीता घरे साकारण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री यांनी राज्यातील अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना दिली आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या तीन महत्त्वपूर्ण गरजा असून त्यापैकी घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. याबद्दल महाराष्ट्रातील नागरिकांच्यावतीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे श्री. शिंदे यांनी आभार मानले.

नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र सरकार व राज्य शासन प्रयत्नशील- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

श्री. पवार म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताअंतर्गत नागरिकांच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्नपुर्तीकरीता देशामध्ये २ कोटी घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी अधिकाधिक घरे राज्यातील नागरिकांना मिळवून देण्याकरीता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यशासनाने १०० दिवसाचा विशेष कृती उपक्रमाअंतर्गत लोककल्याणकारी योजना व विकास कामांना गती देण्यात येत आहे. ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्यावतीने घरकुलांना मंजुरी, हप्ता वितरण, घरकुले पूर्ण करण्यासोबतच भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबतची कामे करण्यात येत आहेत.

महाआवास अभियानाअंतर्गत १ जानेवारी ते १० एप्रिल २०२५ या कालावधीत राबविण्यात येत असून १०० दिवसाचे उद्ष्टि केवळ 45 दिवसात पूर्ण केले आहे. लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम चांगल्या पद्धतीने करुन घ्यावे. कामे करीत असतांना अडचणी असल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला कळवाव्यात, त्या प्राध्यान्याने सोडविण्यात येतील. नागरिकांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्याकरीता केंद्र सरकार व राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, नागरिकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

राज्यातील एकही बेघर घरापासून वंचित राहणार नाही- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २ अंतर्गत एकाच वर्षामध्ये २० लाख घरकुलाचे राज्याला उदिष्ट देण्यात आले आहे. याकरीता ग्रामविकास विभागाच्या राज्यस्तर ते ग्रामस्तरापर्यंत सर्व यंत्रणांनानी घरकुल मंजूरी तसेच प्रथम हप्ता वितरणासाठी जागा उपलब्धता, लाभार्थ्यांचे बॅंक खाते उघडणे आदींकरीता विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी आर्थिक सहाय्य योजनेअंतर्गत ५०० चौ. फूट. जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी १ लाख रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’हे स्वप्न साकार करण्यासाठी ग्रामविकास विभागास १०० दिवसाचा विशेष कृती कार्यक्रमाअंतर्गत देण्यात आलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येईल. यामाध्यमातून राज्यातील एकही बेघर घरापासून वंचित राहणार नाही, याकरीता ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही श्री. गोरे यांनी दिली.

केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोन अंतर्गत घरकुल मंजूर झालेल्या ५ लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात मंजुरी पत्राचे वाटप आणि १० लाख लाभार्थ्यांना प्रथम हप्त्याचे कळ दाबून वितरण करण्यात आले. तसेच महाआवास अभियान २०२४-२५ पुस्तिका आणि पोस्टरचे अनावरणही करण्यात आले.

यावेळी माजी आमदार अतुल बेनके, ग्रामीण गृहनिर्माण संचालक डॉ. राजाराम दिघे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.